राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी 2025- अब मिलेगी 125 दिन रोजगार गारंटी, आवेदन करे

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2025 ऑनलाइन आवेदन
| राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी मिलेगी 125 दिन रोजगार | Rajasthan Nyuntam Aay Guarantee मुख्य विशेषताएं

राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को एक बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक बिल पारित किया गया है जोकि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी के नाम से विधानसभा में पारित हुआ है जिसके माध्यम से आम लोगों को रोजगार की गारंटी प्रदान की जा सकेगी और यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है और उसे 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता तो सरकार उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का भी कार्य करेगी जो कि उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होगा तो आज इस लेख में हम आपको राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे |

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2025

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जुलाई 2023 को न्यूनतम आय गारंटी बिल को विधानसभा में पारित किया गया है जिसके माध्यम से आप राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा इसके तहत उन्हें Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम से न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार प्राप्त हो सकेगा ऐसे में इस बिल के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार के नागरिक एवं महिलाओं को लाभ तो मिलेगा ही बल्कि मजदूरों दिव्यांगों जनों को भी रोजगार की गारंटी प्रदान की जा सकेगी और इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे हालांकि इस योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने ₹2500 करोड़ की धनराशि आवंटित की है।

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Minimum Income Guarantee Bill का उद्देश्य क्या है?

राजस्थान राज्य में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गरीबी और आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण लोग जीवन यापन काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है और ऐसे में उन लोगों को रोजगार भी नहीं प्राप्त हो पाता इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर राज्य सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी पारित किया जिसके माध्यम से अभी ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले को इसके माध्यम से रोजगार का अधिकार प्रदान किया जाएगा और बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से रोजगार प्राप्त हो सकेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे जिसका असर सीधे तौर पर राज्य की बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिलेगी।

Key Highlights of Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill

लेख	राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी 2024- अब मिलेगी 125 दिन रोजगार गारंटी
बिल	Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill
पारित तिथि	21 July 2023
संचालन	राजस्थान राज्य सरकार
पारितकर्ता	माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा
लाभार्थी	राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक
उद्देश्य	राज्य के गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी प्रदान करना
बजट	2500 करोड़ रूपए

न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत रोजगार की गारंटी दी जाएगी

राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill को पारित कर दिया गया जिसके माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार गारंटी 100 दिन की जगह 125 दिन की दी जाएगी जिसमें 25 दिन अतिरिक्त मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रदान की जाएगी ऐसे में अब राजस्थान राज्य के लोगों को एक समान रूप से रोजगार प्राप्त हो सकेगा और वह आर्थिक तंगी से भी निकल सकेंगे।

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राजस्थान मासिक पेंशन में प्रत्येक वर्ष 15% की बढ़ोतरी मिलेगी

राजस्थान राज्य में पारित किए गए Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम से आप वृद्धजन, विशेष योग्यजन,विधवा एवं एकल महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 पर न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान की जाएगी जिसके अंतर्गत राज्य सरकार 15% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष करके उन्हें देगी जिसमें जुलाई में 5% एवं जनवरी के महीने में 10% की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी ऐसे में नागरिकों को इसके माध्यम से बढ़ती महगांई में राहत प्राप्त हो सकेगी।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill का लाभ

• राजस्थान के नागरिकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जुलाई 2023 को न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया गया है जिसके माध्यम उन्हें लाभ प्रदान किया जा सकेगा।
• राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी किधर से रोजगार का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
• Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम से अब राज्य के जितने भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें 125 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान किया जाएगा।
• यदि इस गारंटी बिल के माध्यम से नागरिकों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता है तो ऐसे में सरकार के द्वारा उन्हें मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
• इस महत्वपूर्ण बिल के माध्यम से राज्य में वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिलाओं को भी लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा।
• राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई न्यूनतम आय गारंटी बिल के माध्यम से नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा रोजगार की गारंटी प्राप्त हो सकेगी।
• इस महत्वपूर्ण बिल को संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट आवंटित किया है।
• राजस्थान राज्य के नागरिकों को अब बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान की जा सकेगी और उसके साथी साधवा आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill हेतु पात्रता

• राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत आवेदन कर्ता को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।
• राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीब एवं निर्धन परिवार के व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा और वही उसका पात्र माना जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत आयु सीमा पर निर्धारित की गई है ऐसे में न्यूनतम 18 वर्ष के व्यक्तियों को इस का पात्र नहीं माना जाएगा।
• Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के अंतर्गत वृद्ध, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाएं भी पात्र मानी जाएंगी।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल हेतु होगा सलाहकार बोर्ड का गठन

राजस्थान राज्य में Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा जिसके माध्यम से ही मॉनिटरिंग और पुनर्विलोकन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत शासन विभाग, आयोजना विभाग और वित्त विभाग के प्रभारी शासन सचिव भी सदस्य के तौर पर कार्यरत रहेंगे और आवेदकों की शिकायत का निवारण करने के लिए उचित प्रावधान भी लाया जाएगा जिसके माध्यम से नागरिकों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

न्यूनतम आय गारंटी बिल के अंतर्गत आवेदन कैसे किया जा सकेगा?

हाल ही में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सदन में न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया गया है ऐसे में इस योजना हेतु लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इसके माध्यम से राज्य के गरीब श्रमिक वर्ग के साथ ही साथ वृद्धि विशेष योग्यजन विधवा एकल महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा हालांकि इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया गया है जैसे ही आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी की जाएगी आपको इस लेख के माध्यम से बता दिया जाएगा।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)