Nrega Act 2005: मनरेगा अधिनियम क्या है, जाने मुख्य विशेषता व उद्देश्य

मनरेगा अधिनियम क्या है | Nrega Act 2005 PDF In Hindi | नरेगा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं | मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा Nrega Act 2005 लांच किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से नागरिकों को 100 दिन का गारंटी कृत रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मनरेगा अधिनियम क्या है?, इसके अलावा आपको इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस अधिनियम का लाभ।

Nrega Act 2005

सरकार द्वारा बेरोजगारी दर को गिराने के लिए Nrega Act 2005 लांच किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत नागरिकों को 100 दिन का गारंटी कृत रोजगार असंगठित क्षेत्र में 1 वर्ष में प्रदान किया जाएगा। यह रोजगार नागरिकों को उनकी ग्राम पंचायत में प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 33000 करोड से 40000 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन देश के सभी राज्यों में किया जाएगा। वह सभी नागरिक जो अकुशल श्रम कार्य करना चाहते हैं उनको इस योजना के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति होगी। सरकार द्वारा इस अधिनियम को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वय किया जाता है।

इस योजना के पहले चरण में 200 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। वर्ष 2008 के दौरान इस योजना के दूसरे चरण को लागू किया गया एवं इसको 130 अन्य जिलों में कार्यान्वित किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इस अधिनियम को शेष जिलों में भी लागू कर दिया गया था।

मुख्य मुख्य तथ्य नरेगा एक्ट 2005

योजना का नाम	नरेगा एक्ट 2005
किसने आरंभ की	भारत सरकार
लाभार्थी	भारत के नागरिक
उद्देश्य	रोजगार उपलब्ध करवाना
साल	2025

नरेगा अधिनियम(Nrega Act 2005)की मुख्य विशेषताएं

मांग का पंजीकरण

इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को 100 दिन का 1 वर्ष में गारंटी कृत रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ देश का प्रत्येक नागरिक प्राप्त कर सकेगा। जिससे कि उनको रोजगार की प्राप्ति होगी एवं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं उनको अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के 15 दिन के भीतर उनको जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जॉब कार्ड में श्रम से संबंधित पूरा विवरण उपलब्ध होगा।

बेरोजगारी भत्ता

यदि नागरिकों को पंजीकरण के पश्चात रोजगार नहीं प्रदान किया जाता है तोइस स्थिति में सरकार द्वारा उनको बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नरेगा सॉफ्ट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

आयोजन तथा श्रम बजट की तैयारी

सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए श्रम बजट तैयार किया जाएगा। इस बजट के अनुसार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत उनके निवास स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा  यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नागरिकों को कार्य उपलब्ध करवाया जाता है तो उसी में उनको परिवहन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को स्वच्छ पेयजल बच्चों के लिए शेड और विश्राम अवधि तथा आपातकालीन उपचार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

योजना के अंतर्गत मजदूरी

केंद्र सरकार द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर की अधिसूचना जारी की जाएगी। मजदूरी का भुगतान लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। नागरिकों को मजदूर की प्राप्ति करने के लिए खाता होना अनिवार्य है। यह खाता डाकघर या किसी भी बैंक या डाकघर में हो सकता है। पुरुष एवं महिलाओं को समान मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा।

नरेगा योजना का आजीविका सुरक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से 130000000 परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष मजदूरी दर निर्धारित की जाती है। इस दर के हिसाब से नागरिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यह दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होती है। जिससे कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आता है। इसके अलावा यह योजना महिला सशक्तिकरण पर भी जो डालती है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को भी प्राथमिकता पर रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं एवं महिलाओं एवं पुरुषों की सामान्य मजदूरी दर निर्धारित की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य प्रदान किए जाते हैं। यह कार्य ग्रामीण अवसंरचना प्राकृतिक संसाधन आदि में मुहैया कराए जाते हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में सुधार

सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार द्वारा कई पहले की जाती है जो कि कुछ इस प्रकार है।

• क्लस्टर फैसिलिटेशन टीमों की शुरुआत
• वेयर फुट टेक्नीशियन ओके प्रशिक्षण का आरंभ
• महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कौशल विकास
• ग्रहण एवं भागीदारी पूर्ण आयोजन कार्य
• तालमेल और आईईसी के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली
• सामाजिक लेखा परीक्षा एक आंखों के कर्मचारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता
• महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों की क्षमता विकास
• राज्यों को दिए जाने वाले दिशानिर्देशों में सरलीकरण एवं संयोजन
• मांग की पंजीकरण और श्रम दिवसों में सर्वजन पर जोर देना
• बेरोजगारी भत्ता का भुगतान और मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए मुआवजे के भुगतान संबंधित दिशानिर्देशों में सरलीकरण करना
• गरीब और कमजोर वर्गों के परिवार के लाभार्थी स्थाई व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर नए सिरे से जोड़ देना
• भागीदारी पूर्ण और तालमेल पर आयोजन पर जोर देना
• सामाजिक लेखा परीक्षा ऊपर जोर देना

नरेगा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

पहला चरण: ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं

सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा। अब आपको वहां से नरेगा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।

दूसरा चरण: आवेदन फॉर्म की प्राप्ति करें एवं पूछी गई जानकारी दर्ज करें

आवेदन पत्र की प्राप्ति करने के पश्चात नागरिकों को आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होंगी।

तीसरा चरण: आवेदन फॉर्म सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करें

आवेदन पत्र में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यान पूर्वक भरने के पश्चात नागरिकों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।

चौथा चरण: आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करें

आवेदन पत्र में सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात एवं सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करने के पश्चात नागरिकों को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

नरेगा योजना FAQs