MGNREGA Majduri Rate Online Check | मनरेगा मजदूरी रेट स्टेट वाइज देखें | सरकारी मजदूरी रेट कितना है |मनरेगा में कितने घंटे काम होता है
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत जितने भी कार्य मजदूर एवं श्रमिकों से कराए जाते थे उसके लिए सरकार की तरफ से मजदूरी रेट तय किया जाता था और यह मजदूरी रेट राज्य और संघ के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं परंतु बहुत से ऐसे नरेगा योजना के लाभार्थी हैं जिन्हें अपने राज्य की मजदूरी रेट के बारे में पता नहीं होता ऐसे में उन्हें उनके काम के बराबर पैसा भी नहीं मिल पाता और कहीं-कहीं तो यह धांधली भी देखने को मिलती है की मजदूरी रेट से कम में ही उनसे कार्य करवाया जाता है इसलिए आज इस लेख के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (NREGA) के अंतर्गत MGNREGA Majduri Rate क्या है उससे संबंधित जानकारी प्रदान करें जोकि State Wise List होगी जिसे आप अपने राज्य के अनुसार आसानी से देख सकें।
MGNREGA Majduri Rate
मनरेगा योजना के तहत जो भी कार्य 1 दिन में किसी एक मजदूर से कराया जाता है और उसके बदले उसे जो दैनिक भत्ता दिया जाता है वही मजदूरी रेट कहलाता है जो किसी भी नरेगा जॉब कार्ड धारक के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है और यदि आप NREGA योजना के अंतर्गत जुड़ रहे हैं और अपने ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले मनरेगा कार्यों में सम्मिलित हैं तो आपको अपनी मजदूरी रेट का पता होना आवश्यक होता है और वर्तमान समय में भारत सरकार के अधीन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर मजदूरी रेट में संशोधन भी किया जाता है ऐसे में आज हम इस लेख के माध्यम से आपको State Wise मनरेगा मजदूरी रेट के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिस सूची में आपके राज्य और बाकी अन्य राज्यों की भी जानकारी सम्मिलित होगी।
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मुख्य विशेषताएं मनरेगा मजदूरी रेट 2025
| लेख | मनरेगा मजदूरी रेट 2025 |
| योजना | NREGA योजना |
| शुभारंभ | फरवरी 2006 |
| संचालन | केंद्र सरकार द्वारा |
| मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| लाभार्थी | देश के सभी श्रमिक एवम मजदूर |
| उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार प्रदान करना |
भारत के सभी राज्य और उनकी मजदूरी रेट की सूची
| भारत के सभी राज्य/संघ | मजदूरी रेट(वर्ष 2023-24) |
| आंध्र प्रदेश | 237 रुपए प्रतिदिन |
| असम | 213 रुपए प्रतिदिन |
| अरुणाचल प्रदेश | 205 रुपए प्रतिदिन |
| बिहार | 194 रुपए प्रतिदिन |
| छत्तीसगढ़ | 190 रूपए प्रतिदिन |
| गुजरात | 224 रूपए प्रतिदिन |
| हरियाणा | 309 रूपए प्रतिदिन |
| हिमाचल प्रदेश | 248 रूपए प्रतिदिन |
| जम्मू & कश्मीर | 204 रुपए प्रतिदिन |
| झारखंड | 194 रुपए प्रतिदिन |
| केरला | 291 रुपए प्रतिदिन |
| कर्नाटक | 275 रुपए प्रतिदिन |
| महाराष्ट्र | 238 रुपए प्रतिदिन |
| मध्य प्रदेश | 190 रुपए प्रतिदिन |
| मणिपुर | 238 रुपए प्रतिदिन |
| मेघालय | 203 रुपए प्रतिदिन |
| मिजोरम | 225 रुपए प्रतिदिन |
| नागालैंड | 205 रुपए प्रतिदिन |
| ओडिसा | 207 रुपए प्रतिदिन |
| पंजाब | 263 रुपए प्रतिदिन |
| राजस्थान | 220 रुपए प्रतिदिन |
| सिक्किम | 205 रुपए प्रतिदिन |
| तमिलनाडु | 256 रुपए प्रतिदिन |
| त्रिपुरा | 205 रुपए प्रतिदिन |
| उत्तर प्रदेश | 201 रुपए प्रतिदिन |
| उत्तराखंड | 201 रुपए प्रतिदिन |
| पश्चिम बंगाल | 204 रुपए प्रतिदिन |
| अंडमान & निकोबार | 282 रुपए प्रतिदिन |
| दादर & नगर हवेली | 258 रुपए प्रतिदिन |
| दमन & दीव | 227 रुपए प्रतिदिन |
| लक्ष्यदीप | 266 रुपए प्रतिदिन |
| पुद्दुचेरी | 256 रुपए प्रतिदिन |
| तेलंगाना | 237 रुपए प्रतिदिन |
| गोवा | 280 रुपए प्रतिदिन |
मजदूरी रेट का पता होना क्यों जरूरी है?
जैसा की हम सब जानते है की आजकल बहुत से क्षेत्रों में धांधली और भ्रष्टाचार जैसे मामले देखने को मिलते है जिसकी वजह से NREGA योजना के अंतर्गत भी बहुत बार ऐसी कालाबाजारी सामने आई है इस कारण से सरकार के द्वारा मजदूरी रेट को श्रमिको और मजदूरों से साझा किया जाता है जिससे उन्हें उनके राज्य की मजदूरी रेट पता रहेगी तो उन्हें कोई दिक्कत नही होगी ना ही उनसे कोई उनका हक मार सकेगा।